डा. शेष घलेले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) आईसीसीमा सन् २०१३ देखि दुई कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । संघभित्र सन् २०२१ सम्पन्न १० औं महाधिवेशनबाट विवाद देखिदैं आएर ११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा संघ विभाजित अवस्था पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार डा.घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी थपिएको छ । डा.घलेसहित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति समेत बनेको छ ।
काठमाडौँमा आगामी २०८२ वैशाख २० देखि २२ गते सम्म (मे ३–५, २०२५) एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने मिति तोकेर काम अघि बढाइएको डा.घलेको भनाइ छ । सर्वोेच्चको दुईवटा अलग अलग फैसलाका सवालमा फरक फरक व्याख्या र विश्लेषण भइरहँदा उनले एकताको महाधिवेशन गराएर संघलाई नयाँ र वैधानिक लयमा फर्काउन आफूले इमान्दरिताका साथ भूमिका खेलिरहेको बताए । यसै सिलसिलामा नेपाल न्यूज बैंकका तर्फबाट डा.घलेसँग कुराकानी गरिएको छ ।
-तपाईंले नेतृत्व गरेको एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्न आह्वान गरेको छ । यसको तयारी कस्तो भइ रहेको छ ?
आजसम्म हामीले नौं ओटा ‘फर्मल मिटिङ’ सम्पन्न गरिसकेका छौं । पहिलो मिटिङ १९ नोभेम्बरमा भएको हो । अहिले अप्रिलको अन्तिमसम्ममा प्रत्येक आइतबार क्यालेन्डर नै बनाएर मिटिङ गरिरहेका छौं । यतिबेला हामीलाई अलिक सहज भएको छ । किनकि मुख्य निर्णयहरु गरिसकेका छौं । अब एक्सनमा जाने मात्र बाँकी छ । अब हामीभन्दा पनि डायस्पोरामा रहेका समूदायका साथीहरुको कोर्टमा बल गएको छ । नयाँ सदस्यता लिने, रिन्यू गर्ने काम एनआरएन समूदायका व्यक्तिहरुले गर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनको महत्व, प्रक्रिया के हो भनेर बुझेर समूदायका व्यक्तिहरु अघि बढ्नुपर्नेछ । उहाँहरुलाई सचेत गराउने र सम्झाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । अब बाटो क्लियर भइसक्यो, डेट फिक्स भइसक्यो । बाँकी दश हप्ता सचेतना जगाउने काममा लाग्नुपर्नेछ र एनआरएनएहरुलाई एकतामा लैजाने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।
-अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ, उच्चस्तरीय समितिको गठन कसरी भयो, सर्वोच्च अदालतले फैसलामा खास के के कुरा भनेको छ ?
अदालतको फैसला आएको त करिब १० महिना भइसक्यो । हामी सबै बौद्धिक र विवेकशिल व्यक्तिहरु भएकाले अदालतको फैसला बुझ्नु नै भएको छ । अदालतको फैसला बुझ्न नसक्ने पनि छैन । संक्षिप्त र पूर्ण पाठ आउनेबेलासम्म धेरैले बुझिसक्नु भएको थियो । मिडिया र पब्लिकमा छरपष्ट भइसकेको कुरा हो, नबुझ्ने भन्ने कुरा केही छैन् । यसलाई मंैले बुझ्नु, अभियन्ता, वकिल सबैले बुझ्नु भनेको एउटै हो । मैंले कसरी लिएको छु भने सर्वोच्चको परमादेश भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थात सरकारविरुद्धको थियो । मन्त्रालयलाई आदेश दिएको कुरा हो, हाइ लेभल कमिटी अदालतको म्यान्डेट हो । उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयको तर्फबाट बसेर काम गरिरहेका हौं । आदेश पालना भएन भने त्यो त कन्सिक्वेसेस मन्त्रालयले भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले अदालतको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका हौं, खुशीका साथ काम गरिरहेका छौं ।
